नई दिल्ली/automobiles/सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण अब मुफ्त हो सकेगा। बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का नया पंजीकरण या नवीनीकरण नि:शुल्क कराने की सुविधा सरकार ने दी है।
मंत्रालय ने साफ किया है कि बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों को नए पंजीकरण चिह्नों के असाइनमेंट के लिए भी शुल्क के भुगतान में पूरी छूट दी गई है। बता दें कि ईंधन की बढ़ती लागत और पेट्रोल-डीजल वाहनों से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों के तहत यह निर्णय लिया गया है।
बढ़ नहीं रही इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार FAME II योजना के तहत इनकी खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। हालांकि सरकार की इन सभी कोशिशों के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता उम्मीद से काफी कम ही रही है।
उच्च आयात शुल्क का विदेशी वाहन कंपनियां कर रहीं विरोध
अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क पर पिछले हफ्ते एक बहस छेड़ दी है। इस बहस में भारतीय कंपनियां टेस्ला से असहमत नजर आई। वहीं हुंडई ने टेस्ला का साथ दिया। हालांकि मोदी सरकार फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुकने के मूड में नहीं है।