नई दिल्ली/national/सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलनों पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। कहा- जब तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि सुधारों किए तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था लेकिन वे पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने कहा कि तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे भी वो गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं।
MSP था, MSP है और MSP रहेगा
पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि MSP है, था और रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर करेंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे।
किसान आंदोलन और वार्ता पर क्या बोले?
प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हमें आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे बढ़ना होगा। वे बोले कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए लेकिन सुधारों को होने दीजिए। पीएम मोदी ने अपील की कि जो बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। वह आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है।
कृषि कानून और प्रदर्शन पर बोले पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे, या समाधान का माध्यम। उन्होंने कहा कि राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी बोले कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई।
12 करोड़ किसानों को केंद्र में रखना होगा
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वक्त में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो 68 फीसदी किसान हैं। 86 फीसदी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हमें अपनी योजनाओं के केंद्र में 12 करोड़ किसानों को रखना होगा।