सत्य पथिक वेबपोर्टल/नई दिल्ली/SC on Free Bees Culture: राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों (रेवड़ी कल्चर) पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए?

सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं एवं मुफ्त की घोषणाओं में अंतर करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग एवं राज्य सरकारों से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है।अदालत ने सभी पक्षों से इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव देने को कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई।