अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों (Corrupt police officers) और पुलिसकर्मियों की शामत आने वाली है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की तस्वीरें अब उनके गुनाह के साथ थानों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा उनकी तस्वीरों और उनके कारनामों के बारे में सोशल मीडिया (Social media) पर भी शेयर किया जाएगा. यह निर्णय सरकार की ‘पुलिस छवि और सार्वजनिक संपर्क’ की पहल के हिस्से के रूप में लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. निर्देश में कहा गया कि ‘भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रचार सोशल मीडिया पर किया जाएगा। जिन घटनाओं में वे शामिल थे, उनकी डिटेल्स के साथ पुलिस स्टेशनों में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी।

भ्रष्ट IPS अधिकारियों पर भी लागू होगा यह फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निर्णय केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं रहेगा। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के भ्रष्ट अधिकारियों की तस्वीरों को भी प्रमुखता से सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा।

इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को पकड़ने के लिए पुलिस बलों को अपनी आंतरिक सतर्कता इकाई (Internal vigilance unit) को मजबूत करना होगा। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि बड़ी जनशक्ति की कमी, कर्तव्य की थकान और कर्तव्य से भागना पुलिसकर्मियों के बीच भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

लोगों के पोस्ट से लगाया जाता है मनोदशा का पता

पहल के अनुसार, सरकार ने सभी पुलिस प्रमुखों (Police chiefs) को सोशल मीडिया कंटेंट का विश्लेषण (एनालिसिस) करने और पुलिस पहुंच को बढ़ाने के लिए इन-हाउस टीम बनाने के लिए भी कहा है। निर्देश में कहा गया है, “ट्वीट्स और रीट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट और चचार्ओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण, वर्तमान में चलने वाले या आने वाले मुद्दों के साथ-साथ लोगों की सोच और मनोदशा को समझने के लिए किया जाता है।”

स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर किया जाए प्रसार

निर्देश में कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच के लिए, सामग्री (Content) को फैलाने के लिए किया जाए। यह भी कहा गया कि इसके लिए छोटे वदीर्धारी पुलिस फुट गश्ती दल का इस्तेमाल किया जाए और पुलिस की छवि को सुधारने के लिए इनकी तस्वीरों और वीडियो को सब जगह फैलाया जाए। निर्देश में आगे कहा गया है कि पुलिस की संवेदनशीलता (Sensitivity) दिखाने वाले वीडियो और तस्वीरों को भी बड़े पैमाने पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर किया जाना चाहिए।

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