नई दिल्ली/राष्ट्रीय/satyapathik: ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ तीन डीलर से एलपीजी गैस बुक करवा सकेंगे। यानी किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। एक ही डीलर का पेंच अब खत्म हो गया है।

खत्म होगी स्थानीय निवास प्रमाणपत्र की बाध्यता

ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन को कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाणपत्र के देने की योजना बना रही है। सरकार ने अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक लोगों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने की योजना तैयार की है। यह योजना देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिये तैयार की गई है।

29 करोड़ परिवारों तक पहुंचाए एलपीजी सिलेंडर

ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। अब देश में एलपीजी उपयोगकर्ता परिवारों की संख्या लगभग 29 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में इसके लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य ईंधन सब्सिडी आवंटन ही लगभग 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन के खर्च को कवर करने के लिये पर्याप्त होना चाहिए।

एक करोड़ बाकी परिवारों को दो साल में देंगे LPG

सचिव ने कहा कि हमने उन लोगों का प्रारंभिक अनुमान लगाया है, जो अब भी एलपीजी कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं। यह संख्या एक करोड़ है। उज्जवला योजना के बाद, भारत में एलपीजी के बिना घर बहुत कम हैं। हमारे पास एलपीजी कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर हैं। एक करोड़ कनेक्शन के साथ, हम 100 प्रतिशत घरों तक एलपीजी पहुंचाने के करीब होंगे। हालांकि उन्होंने माना कि एक करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होंगे जो रोजगार अथवा अन्य कारणों से एक शहर को छोड़ दूसरे शहर गए होंगे।

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