नई दिल्ली, सत्य पथिक बिजनेस डेस्क: India Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास फोकस किया गया, लेकिन करदाताओं के हाथ मायूसी ही लगी है। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से क्या-क्या ऐलान किए गए हैं, जानिए सारे अपडेट्स, एक नजर में-
Tax Slab में कोई बदलाव नहीं
करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मध्यम वर्ग Middle Class को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी, वो धरी की धरी रह गई हैं।
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई
मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक
सीनियर सिटीजन्स को Tax में राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी है। उन्हें अब ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, यह लाभ सिर्फ पेंशन लेने वालों को ही मिलेगा। एनआरआई को डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। स्टार्ट अप को टैक्स भरने की शुरुआती छूट सीमा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने की भी वित्तमंत्री ने घोषणा की।
राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी तक रहने के आसार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। घाटे की भरपाई के लिए सरकार को 80 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।
डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। Ease of doing business के तहत एक Tribunal बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम जारी। भारत और जापान भी एक संयुक्त प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
कृषि-फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान
स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान, जिसमें कई फसलें शामिल कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
सभी शिफ्टों में काम कर सकेंगी महिलाएं
प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है।
‘सरकार किसानों के लिए समर्पित’, निर्मला के बोलते ही हुआ हंगामा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। ये दलीलें पेश करते हुए जब वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है तो विपक्षी हंगामा करने लगे।
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI अब 74 फीसदी, LIC का IPO आएगा
अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। एक फीसदी स्टार्ट अप कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। इसी वर्ष LIC के आईपीओ को भी बाजार में लाया जाएगा।
उज्ज्वला से एक करोड़ और होंगे लाभान्वित
जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी गैस कनैक्शन योजना से जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।
बिजली क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की नई परियोजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की गई। हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट्स पूरे किये जाएंगे।भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू में 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर भी काम किया जाएगा।
रेलवे और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है।
बंगाल समेत चुनावी राज्यों के लिए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) के तहत इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये की लागत से नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान. पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। असम में अगले तीन साल में हाईवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया.
देश में तीन साल में बनेंगे सात टेक्स्टाइल पार्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि देश में तीन साल में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का भी ऐलान किया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों।
रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथारिटी खुद पास कर सकेंगे प्रोजेक्ट्स
बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट्स को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया जो पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है। इसके अलावा राज्य और स्वतंत्र बॉडी को भी दो लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ के लिए 64 हजार करोड़ का बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान करते हुए 64180 करोड़ रुपये आवंटित किए। स्वास्थ्य के बजट को भी बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भी भारत में लॉन्च किया जाएगा।वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा की। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया है।
कोरोना वैक्सीन के लिए 35हजार करोड़ आवंटित
निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है।
मुश्किल वक्त में है ग्लोबल इकॉनोमी: निर्मला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है। लेकिन दुनिया भर की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना काल में बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। ये साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है।
कोरोना काल में आए पांच मिनी बजट
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई। ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी।
बजट को लेकर कांग्रेस सांसद का विरोध
कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था। अब किसान आंदोलन के मसले पर आम बजट का भी कांग्रेस सांसद की ओर से विरोध किया जा रहा है।