राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही शुक्रवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन से जुड़ी हर जानकारी…

नई दिल्ली, सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: शुक्रवार को.संसद मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, “इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम ऊन सभी जनाकांक्षाओं को इस सत्र को सफल बनाएंगे।

अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने कोरोना, सीमा पर तनाव समेत कई संकटों का जिक्र किया। कहा-इतने संकटों के बावजूद देश मजबूती से खड़ा रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा।

राष्ट्रपति ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कोरोना से छह सासदों समेत देश में अनेकों लोगों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कोरोना के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे सरकार संकट के समय में देश की आम जनता के साथ खड़ी रही। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आगे ले जाने का आवाहन भी किया।

कृषि कानूनों को राष्ट्रपति ने किसानों के हित में बताया। सरकार की जमकर तारीफ की। 26 जनवरी की घटना को दुखद बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, “व्यापक विमर्श के बाद ही संसद से तीनों कृषि सुधार विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलने भी लगा है। छोटे किसानों के बड़े फायदों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को अपना भरपूर समर्थन भी दिया था।”
उन्होंने कहा, ”वर्तमान में इन कानूनों के उपयोग सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए।”
राष्ट्रपति ने कहा, ”मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है. बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं. कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है।”

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