किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ Tweet हटाने में आनाकानी पर भड़की, कहा-मानने ही होंगे भारत के कानून
नई दिल्ली, सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: Twitter हैंडल पर फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग से जुड़े सभी यूआरएल को ब्लॉक करने में आनाकानी पर सरकार ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। सरकार का कहना है कि ट्विटर सरकार के निर्देश का पालन आधे-अधूरे मन से कर रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आइटी एक्ट) के तहत गठित कमेटी की तरफ से निर्देश दिए गए थे जिनका पालन 48 घंटे में हो जाना चाहिए था।
ट्विटर को दिए गए सख्त निर्देश
बुधवार देर शाम ट्विटर के शीर्ष प्रबंधन की गुजारिश पर आईटी सचिव ने उनसे वर्चुअल मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को कहा गया कि भारत के कानून का पालन करना ही होगा और भारतीय व्यवस्थाओं के मुताबिक यहां कारोबार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आईटी कानून की धारा 69ए के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें जेल की सजा तक का प्रावधान है।
आधे-अधूरे पालन से नहीं चलेगा काम
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट को स्पष्ट बता दिया है कि निर्देशों के आधे-अधूरे पालन से काम नहीं चलेगा और भारत में कारोबार करने के लिए उन्हें भारत की संवैधानिक कमेटी के निर्देश का पूरी तरह से पालन करना होगा। अचरज की बात यह है कि मुलाकात से पहले ही ट्विटर की तरफ से फिर से बयान जारी कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी किए हैं प्रावधान
Twitter को सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के हवाले से भी यह बताया गया कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार तब अधिकार नहीं रह जाता है जब उससे कानून व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था पर खतरा हो।
भड़काने के लिए किए गए ट्वीट
सरकार ने ट्विटर को गत 31 जनवरी को फार्मर्स जेनोसाइड से जुड़े 257 यूआरएल को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ 126 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई हुई। वैसे ही, सरकार ने 1,178 वैसे ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जो पाकिस्तान व खालिस्तान समर्थक हैं और वे किसान आंदोलन के नाम पर भारत में अशांति और उपद्रव भड़काने के लिए ट्वीट कर रहे थे। ट्विटर ने सिर्फ 583 अकाउंट्स को ही बंद किया है।
दुष्प्रचार वाले Tweet हटाने में आनाकानी
मंत्रालय के मुताबिक ट्विटर ने अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में वहां की सरकार के निर्देश का तुरंत पालन किया, लेकिन किसानों के नरसंहार जैसे भ्रामक व दुष्प्रचार वाले ट्वीट को हटाने में आनाकानी और अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ भारत को पढ़ा रहा है।
ऐसे Tweet देश की अखंडता को खतरा
इस प्रकार के ट्वीट भारत की एकता एवं अखंडता के लिए खतरनाक हो सकते हैं और ‘मोदी प्लान्स फार्मर्स जेनोसाइड’ जैसे हैशटैग अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकते। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए एक सीमा तक उसे रोकने का भी हक सरकार को देता है।