सत्य पथिक वेबपोर्टल/मुम्बई/बरेली/Rubber Factory’s Land Ownership Case: तकरीबन 23 साल से बंद पड़ी फतेहगंज पश्चिमी स्थित रबर फैक्टरी की बेशकीमती सरकारी जमीन के मालिकाना हक के लंबित प्रकरण पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज 14 सितम्बर बुधवार को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के महाधिवक्ता के सहयोग से कोर्ट के समक्ष प्रदेश सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा जाएगा। उप्र सरकार की पैरवी के लिए पिछले तीन दिनों से कई वरिष्ठ अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुंबई में मौजूद हैं।

करीब दो साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में बंद पड़ी रबर फैक्टरी की जमीन पर मालिकाना हक तय करने का केस फाइल हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। 24 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के लिए 14 सितंबर की तारीख दी थी। बरेली जिला प्रशासन की टीम दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष दमदारी से रखने के लिए लगातार रिकॉर्ड जुटा रही थी। कोर्ट में उप्र शासन की पैरवी और मदद के लिए महाधिवक्ता अजय प्रकाश मिश्र, जिला प्रशासन से एडीएम सिटी डॉ. आरडी पांडेय, संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दुबे पाटिल आदि पिछले तीन दिन से मुंबई में ही डेरा डाले हुए हैं।

कोर्ट में दूसरी बार हो रही सुनवाई पर रबर फैक्टरी के कर्मचारियों की भी निगाहें भी टिकी हैं। एस एंड सी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक मिश्रा ने भी कहा है कि अबकी बार शासन-प्रशासन की ओर से मजबूत पैरवी की जा रही है। वह लगातार टीम के संपर्क में हैं और प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। उनके मुताबिक इस बार कोर्ट की ओर से प्रकरण पर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!