नई दिल्ली/food security/सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: देश में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नए राशनकार्ड बनवाने, संशोधित कराने को आसान बनाने के प्रति मोदी सरकार गंभीर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय के साथ मिलकर सभी जनसेवा केंद्रों (सीएससी) पर राशनकार्ड से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने की तैयारी की है।

नए राशनकार्ड के लिए आवेदन देने और संशोधन समेत राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं अब देश भर के 3.7 लाख से ज्यादा सीएससी पर भी उपलब्ध होंगी। इस पहल से 23.64 करोड़ राशनकार्ड धारकों को लाभ होगा।

सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज से किया गठजोड़

अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में राशनकार्ड बनाने की व्यवस्था को गति देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।

सीएससी ई-गवर्नेस के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी ने कहा, ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ इस साझेदारी के बाद गांवों में हमारे सीएससी संचालक (वीएलई) ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे, जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं। वीएलई राशनकार्ड बनवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।’

कोटेदारों को मिलगा प्रशिक्षण

सीएससी की पीएम किसान कल्याण योजना, शिक्षा एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम, वित्तीय सेवाएं, हेल्थकेयर और यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसी सेवाएं भी अब सरकारी राशन दुकानों पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सीएससी संचालक सरकारी राशन विक्रेताओं (कोटेदारों) को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

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