अगर आप भी पुराने वाहन के एक्सचेंज में नया वाहन खरीदने चाहते हैं तो अब सरकार ने आपको राहत देने के लिए स्पेशल छूट का तरीका निकाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के बाद ऑटो कंपनियां पुराने वाहन के बदले नया वाहन पर 1 प्रतिशत छूट देने को तैयार हो गई हैं। दरअसल सरकार देश में पुराने वाहन को खत्म करने का प्लान बना रही है, जिसके चलते विभाग की ओर से यह प्रस्ताव ऑटो कंपनों के सामने रखा गया था।

3 फीसदी छूट का रखा था प्रस्ताव

आपको बता दें की नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के साथ मीटिंग की थी, जिसमें ऑटो कंपनियों के सामने 3 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कंपनियों 1 फीसदी छूट देने पर रजामंदी जताई है।

त्योहारी सीजन में लागू न हो पॉलिसी

हालांकि ऑटो कंपनियां का मानना है कि इस समय त्योहारी सीजन में किसी भी नई पॉलिसी को लागू करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी इस साल कोरोना की वजह से कंपनियों का मार्जिन पहले से ही काफी कम है, ऐसे में अगर इस सीजन में ये पॉलिसी लागू होती है तो ऑटो कंपनियों के बिजनेस पर इस पॉलिसी का बुरा असर पड़ सकता है.

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का सरकार बना रही प्लान

सुप्रीमकोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में साल 2018 में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी पर लाने का प्लान बना रही है।

आपकी पुरानी कारों का क्या होगा?

स्क्रैपेज पॉलिसी में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया गया है। इससे वाहन मालिक पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे।

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