नई दिल्ली/National/सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: ‘एक देश एक राशन कार्ड’ के दायरे में अब 17 राज्य आ गए हैं। उत्तराखंड इसे अपनाने वाला सबसे नया राज्य है। प्रणाली की शुरुआत होते ही इन राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.25 फीसद हिस्सा अतिरिक्त कर्ज के तौर पर प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। इस तरह, इन राज्यों को व्यय विभाग से कुल 37,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह  जानकारी दी।

‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना से किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

योजना लागू होने के बाद इन 17 राज्यों के नागरिक अब पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन ले सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार, दैनिक भत्ता लेने वाले श्रमिक, कूड़ा हटाने वाले, सड़कों पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अस्थायी कामगार, घरेलू श्रमिक आदि लाभान्वित हो सकेंगे।

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