नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने कल 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को कई राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है। भारत बंद सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद रखने की बात कही गयी है।

कहां रहेगा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव?

दिल्ली में यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने भारत बंद में शामिल होने का फैसला किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने एक बयान में कहा कि दिल्ली स्टेट टैक्सी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कौमी एकता वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई यूनियनें 8 दिसंबर को हड़ताल में शामिल होंगी। इसके अलावा हरियाणा में भी बंद का ज्यादा प्रभाव रहेगा।

किन राज्यों के किसानों ने किया इसका समर्थन?

नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का हरियाणा-पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, प. बंगाल, एमपी, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी समर्थन किया है।

पेट्रोल पम्प रहेंगे बंद?

हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने कहा कि किसानों के समर्थन में प्रदेश के 3400 से ज्यादा पेट्रोल पंप सुबह से दोपहर बाद 3 बजे तक बंद रहेंगे।

राजनैतिक पार्टियों का भी मिल रहा समर्थन

कांग्रेस, डीएमके और बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP), सपा, आम आदमी पार्टी और टीआरएस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दल भी भारत बंद के समर्थन में हैं। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी समर्थन में आ गई हैं। ऐसे में 8 दिसंबर को पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे।

क्या क्या रहेगा बंद, किसे मिलेगी छूट?

भारत बंद सुबह 8 बजे से शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें और ज्यादातर कारोबार को बंद रखने की अपील की गई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। यहां तक कि दूध, फल और सब्जी पर भी रोक रहेगी। वहीं इस बंद के दौरान पहले से तय शादी के कार्यक्रमों को जारी रखने की छूट दी गई है। एंबुलेंस और इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज भी छूट के दायरे में आएंगी। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से रखा गया है।

गौतम बुद् नगर में धारा 144 लागू

किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा पुलिस कमिश्‍नर ने कल बुलाए गए भारत बंद के सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।