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राजधानी लखनऊ में 43 नामचीन श्रमजीवी पत्रकारों के सरकारी आवासों का नहीं हुआ नवीनीकरण, खाली करने पड़ सकते हैं

जुगाड़ू पत्रकारों ने सरकारी आवास खाली नहीं करने के वास्ते राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 222 पात्र पत्रकारों के आवेदन आनन-फानन में रद्द करवा दिए हैं।

टीकाकरण नीति में दखल न दे सुप्रीम कोर्ट, हो सकते हैं दुष्परिणाम

नई दिल्ली/Vaccination/सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को न्यायसंगत और भेदभाव रहित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसमें…

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