


उपजा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सक्सेना एवम रमेश जैन के पत्र पर शासन ने अब लिया निर्णय
सत्य पथिक वेबपोर्टल/बरेली/Pension to Journalists: उत्तराखण्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सरकार द्वारा 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध पत्रकारों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। सूचना विभाग के माध्यम से शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के वृद्ध पत्रकारों की सूची मांगी गई है।

सूचना विभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी ने 26 अगस्त 2022 को जारी अपने पत्र
( प्रेस प्रभाग) संख्या – 1107 / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (प्रेस) – 05/2004 लखनऊ के द्वारा उत्तर
प्रदेश के सभी जिलों के सूचना उप निदेशक, सहायक निदेशक, सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या – 699 / उन्नीस-1-200-123 / 2012टीसी, दिनांक 27 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तराखण्ड शासन की भांति उत्तर प्रदेश में भी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की अपेक्षा की गई है।
अपर निदेशक श्री त्रिपाठी ने उक्त पत्राचार के संबंध में अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपने-अपने जनपद से संबंधित 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों का विवरण पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

स्मरण रहे कि यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सक्सेना, महामंत्री रमेश चंद जैन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को पत्र भेजकर श्रमजीवी वृद्ध पत्रकारों को पेंशन देने एवं चिकित्सा कार्ड जारी कर निःशुल्क इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराने की मांग की थी।

बरेली के बीजेपी विधायक डॉ अरुण कुमार ( अब वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्री) ने भी निर्भय सक्सेना के पत्र पर कवरिंग लेटर लगाकर मुख्यमंत्री को भी भेजा था। निर्भय सक्सेना के मुख्यमंत्री पोर्टल के पत्रांक 18150180069226 दिनांक 10 फरवरी 2018 का संदर्भ लेकर निदेशक सूचना एवम जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र संख्या 195 / सु जन. संपर्क विभाग ( प्रेस) 39/2018/ टी सी, जो श्री निवास त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवम लेखाधिकारी की ओर से जारी हुआ था। यही नहीं विनोद पांडे संयुक्त सचिव सूचना ने भी अपने पत्रांक 177 /सु जन संपर्क प्रेस/39/2018 भी 11दिसंबर 2019 को जारी कर श्रमजीवी सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन देने की बात का उल्लेख किया था।